ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 14 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (1992 ਬੈਚ), ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ), ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1993 ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇਵ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਵੇਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1994 ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਵੀ. ਨੀਰਜਾ, ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਲ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੌਗੀ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮੰਨਦਾ ਏ ਬੇਜੋੜ
ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ “ਕਾਰਜਕਾਰੀ” ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ।
30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
