ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ IAS, IPS, IFS ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੱਤੇ ਹਨ। 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ IAS, IPS, IFS ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA/DR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PSEB ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ, ਕਰਨੇ ਪਊ ਇਹ ਕੰਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੇ ਮੁਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ 2011 ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੇ ਡਾ. ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
