ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕਿਊਆਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ AQI 353 ਅਤੇ 438 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਸੁਣੇਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਮਾਸਿਕ AQI ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
