ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ C ਤੇ D ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਥ੍ਰੀ ਤੇ ਫੋਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 2 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪਰਸਨਲ ਬਿਲ-2026 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ C ਤੇ D ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਗੈਰ-ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਵਾ/ਰਦਾਤ, ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ RTI Activist ਦਾ ਗੋ/ਲੀਆਂ ਮਾ/ਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕ.ਤਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ DA ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 7 ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
