ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਨੁਮਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q3) ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਉਪਰਲੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਨੁਮਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q3) ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰਲੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਝਟਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q4) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (ਅਸਲ GDP) ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6.9% ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- Q1 FY27 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026): 6.6% (ਪਹਿਲਾਂ 6.8%)
- Q2 FY27 (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ): 6.3% (ਪਹਿਲਾਂ 6.7%)
- Q3 FY27 (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ): 6.5% (ਪਹਿਲਾਂ 7%)
- Q4 FY27 (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2027): 6.8% (ਪਹਿਲਾਂ 7.2%)
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ ਆਪਣੇ CPI ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ CPI ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ LPG, ਬੇਸ ਧਾਤਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ ਆਪਣੇ CPI ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 4.6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ LPG, ਬੇਸ ਧਾਤਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨ
- FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ): 4.0% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.2% ਹੋ ਗਿਆ
- FY27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ): 4.4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.1% ਹੋ ਗਿਆ
- FY27 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ): 5.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.9% ਹੋ ਗਿਆ
- FY27 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ): 4.7% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.4% ਹੋ ਗਿਆ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ, PCA ਸਟੇਡੀਅਮ ‘ਚ ਉਤਰੇਗੀ ਟੀਮ
RBI ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਡੂਲਸ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸੀਆਈਓ ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਮਪੀਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢੁਕਵਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
