ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਐਮਬੀਏ ਕੁੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਬਾ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: 800 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ‘ਚ ਡਿੱਗੀ ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਰ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਉਸਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
