ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਸੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ਘੋੜਾ ਬੱਘੀ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
NEET-UG 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲਾਜੀ ਦੇ 120-140 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸਲ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। NTA ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। CBI ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ NTA ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਦਿ) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ NTA ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NTA ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਬੈਨ ਲੱਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
