ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਪੂਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ N-Code ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
PSPCL ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ N-Code ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 959,085 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਖਪਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡਾਟਾ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ 92,643 ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ-ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਪਾਵਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 9,00,000 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ N-Code ਬਿੱਲ ਅੰਤਿਮ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਿੱਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਲਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਨ 2026 ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ N-Code ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅਸਲ ਖਪਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 155,243 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 112,477 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, 27,617 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 12,111 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਤੋਂ ₹5,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ N-Code ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, PSPCL ਨੇ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ₹5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹1,000 ਤੋਂ ₹5,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ N-Code ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਬਿੱਲ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
