ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਕਮ ਲਏ ਵਾਪਿਸ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਟ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL), ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਜਾਂ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਈਂਧਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ, ਬੋਲੇ- ‘ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗਾ’

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਈਂਧਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਪਰੇਟਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ