ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਰਫ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (130ਵਾਂ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਓਮਾਨ ਤਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਹਮ/ਲਾ, 10 ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, 1 ਲਾਪਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਲ
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਥਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
