ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, P2P ਭੁਗਤਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਦਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ MDR ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ MDR ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੀ UPI ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Air India ਫਲਾਈਟ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਮਾਮਲਾ : ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ Positive !: ਸੂਤਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ UPI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
