ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1960 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ 312.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਲਈ ਔਸਤਨ 10MAF (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1927 ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈਡਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਤਲੁਜ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ‘ਤੇ 6.50 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1960 ਵਿਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਅਲਿਟੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗਤ 141.20 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
