ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1920 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1960-61 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2015-16 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 312 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਜਾਣਿਆ ਹਾਲ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੇ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਇਲਟੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
