ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੋਗਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ, ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ’, 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।” ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
