ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘Digi.Punjab.gov.in’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ, ਦਸਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮੈਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ), ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ), ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੜ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਇੰਝ ਹੀ ‘ਗੁੰਮ’ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ 1076 ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉਲਝਣਤਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ-ਪੱਖੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
