ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ DA 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ DA ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ 30 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੀਏ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਏ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 71,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 85,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਲਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
