ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ “ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ” ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਿਰਫ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
