ED ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ED ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SC ‘ਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ
ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ED ਦੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। GMADA ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੇਡ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
