ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾੰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ, ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਅੱਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ ਸੀ. ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪੌਲ ਸਿੰਘ, ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
