ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ CBSE ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ CBSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ ਰੇਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਇਹੀ ਰਾਹਤ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, “ਕੋਈ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28,819 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 28.83 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਆਈਸੀਐਸਈ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਲਪ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਨਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰਕ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਸੀਮਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
