ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 bps ਵਧਾ ਕੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 5.25 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ EMI ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬਾਰੇ MPC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਡੀਐਫ ਰੇਟ 0.25% ਵਧਾ ਕੇ 5.25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਫ ਰੇਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5.75% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੌਥੀ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੀਪੀਐਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੀਪੀਐਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ ਤੋਂ ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਵੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਬਣੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਪਤਾਨ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਲਈ ਥਾਂ
ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਐਮਆਈ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.7% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.1%, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 6.4% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.2% ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 6.5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.9% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.8% ‘ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
