ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ-ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਅੱਜ, ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਹੋਲਕਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 7,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
