ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5% ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਯਾਨੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਟੇਨੇਂਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (HPTA) ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਰਾਈਟਸ ਰੂਲਜ਼, 2026” ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦੇ 5% ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਠੰਢ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦਾ ਅਲਰਟ
ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਘਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ








