State Govt will soon file : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਾਗਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।”
ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਗਲਤ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਹੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਸਕਣ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
