Captain Dissatisfied with : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ’ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਹੱਦ 3 ਤੋਂ 5 ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬੀਦੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਿੱਧੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਵਿਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
