Punjab Govt files application : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੱਧਵਰਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਾਕਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
