Punjab Government should come : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਈ ਮਾਰ ਤੇ ਘਾਟੇ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਲੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਠਹਿਰਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ ਘਰੀਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਨਿਤਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਲੇਬਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਜ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਗਦ ਅਦਾਇਗੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਸਕੀਮ) ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
