Notice issued to Punjab Government : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀ ਸੂਚਨੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
