Captain refuses to give : ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।
