A fine of Rs : ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਾਅ ਮਾਸਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ 67 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮਵਧਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ 5,32,580 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 22.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 5000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
