Licenses will now be automatically : ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਡੀਓ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲੀਟੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 1046 ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੇਨੇਂਸ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 501.07 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 76 ਕਰੋੜ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਉਥੇ ਹੀ 425 ਕਰੋੜ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
