Health Minister directs : ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜੀਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਮੇ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਸਿਕਨੈਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮੇਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ / ਐਨਬੀਈ ਤੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਐਨਏਬੀਐਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਐਨਏਬੀਐਚ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 9000 ਰੁਪਏ (ਪੀਜੀ / ਡੀਐਨਬੀ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਗੈਰ- ਐਨਏਬੀਐਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਲਕੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾਖਲਾ ਰੇਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6500 ਰੁਪਏ, 5500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4500 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ/ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2400 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ/ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
