CM hopes Haryana to understand : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 1 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ‘ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਮੁੱਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 109 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 12.48 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 12.42 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
