As a result : ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ, ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ., ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਏ. ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਤੀ 15.01.2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜ੍ਹਬ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
