deaths of migrant workers during lockdown: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ’ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਛਾਣਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਧੂ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ, ਈਪੀਐਫ ਸਕੀਮ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ।
