The state government : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਗ ਵੀ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਟਪਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮੌਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ MSP ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ GST ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
