High court pays 1 lakh compensation : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜਨਾਮਚਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਪੜ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭੈਣ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
