SAD moves private member : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਮੰਡੀ’ (ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ) ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ – ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਾਰਕਿਟ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ), 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ, 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੱਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ “ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ” ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ” ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਗਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2017 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2019 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
