CM Takes Resolution Against : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ “ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਾਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ FCI ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਈਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9.30 ਵਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਿੰਨ (ਫਾਰਮ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2020 ਦਾ ਹਵਾਲਾ; ਕਿਸਮਾਂ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ; ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020, ਖਰੜੇ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ / ਕੌਨਫੀ -2020 / 62 \ 35 ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। “ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਪਰਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। , ਇਲ ਮੁਕਾੂਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਧਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਐਂਟਰੀ 14 ਲਿਸਟ -2) ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
