Railways responds to : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਿਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ, ਰੇਲ ਟਰੈਕਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਬਚੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 1 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 22 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇਕ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
