Petition filed in Punjab High Court : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
