ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿਚ ਅਣਉਚਿਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜ) ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਸਤ – ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 (1947 ਦਾ ਐਕਟ VII) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
