The HC made : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਪਿੰਸ ਸਕੂਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਪਿੰਸ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋਪਿੰਸ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ -32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਡਿਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਸੀਪੀਸੀਆਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦਫਤਰ ਸੈਕਟਰ -19 ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਪਿੰਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ ਬੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰ -19 ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
