sc decision on farmers protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, SC ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 22ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
