Punjab Cabinet Proposes : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 54,86,851 ਘਰ ਹਨ, (ਜਨਗਣਨਾ 2011) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7,96,030 ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਲੌਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਆਈਈਸੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ / ਵੱਖ ਹੋਈ ਔਰਤ / ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ / ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ / ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ / ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੈਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 47.23% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ 48.5% ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 2.7 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.4 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.3 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
