The captain appealed : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
