Punjab and Haryana : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ 21 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਥੀਏਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਸਮੇਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਟੈਨੋਜ਼, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
