Mahapanchayats started in : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਗਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। । ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
