Supreme Court imposes: ਯੂਪੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ 2017-18 ਵਿੱਚ 136 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
