The Haryana government : ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਐਸ ਐਨ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਹਰ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
